भारत सरकार ने समलैंगिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कमेटी का गठन किया है अपने सुझाव देगी। कैबिनेट सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे.

 

भारत सरकार ने समलैंगिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कमेटी का गठन किया है अपने सुझाव देगी। कैबिनेट सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे.

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