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फतेहपुर: प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने आज के दिन को काला दिन मनाते हुए शहीद शिक्षा मित्रों को दी श्रद्धांजलि

 सुनील गुप्ता फतेहपुर यूपी


प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने आज के दिन को काला दिन मनाते हुए शहीद शिक्षा मित्रों को दी श्रद्धांजलि

आज फतेहपुर जिले के नहर कालोनी परिसर में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय नेतृत्व वा प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला के निर्देश के क्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने काला दिवस मनाते हुए 12000 शहीद साथियों की याद में कैंडल मार्च निकाल कर शहीद दिवस के रूप में मनाया और सरकार की गलत नीतियों का विरोध दर्ज किया गया।


साथ ही जिलाध्यक्ष सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि 25 जुलाई 2017 को सरकार की लचर पैरवी के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1लाख 24000 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया । आज की यह तारीख शिक्षा मित्रों के लिए काल बनकर आईं। इस आदेश से सवा लाख शिक्षा मित्र परिवारों का सपना चकना चूर हो गया। इस आदेश से लगभग 12000 हजार शिक्षा मित्र असमय काल के गाल में समा गया। कुछ लोग ह्रदय घात, आत्म हत्या, और सदमे में अपनी जान गवां दिया आज उस क्रूर आदेश से आहत होकर शहीद हुए शिक्षा मित्रों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इन दसियों हजार शहीदों की मृत्यु पर न तो सरकार ने और न ही कोई सरकार का चुना गया जनप्रतिनिधि कोई शोक संवेदना तक ब्यक्त नहीं किया गया। इतनी जिद्दी, हठी, और निर्दयी सरकार पहली बार हम लोगों ने देखा है। समायोजन रद्द होने के सात वर्ष पूर्ण हो गए मंहगाई कितनी बढ़ गई । लेकिन एक रुपए इस सरकार ने मानदेय नहीं बढ़ाया। आज शिक्षा मित्र दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है। और बीमार होने पर अपने बच्चों का इलाज करा पा रहे हैं। अन्त में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार शिक्षा मित्रों के परिवार पर रहम करे और उन्हें भी कुछ ऐसा कर दे जिससे उनके परिवार का भी भरण पोषण हो सके। यदि समय रहते सरकार नहीं चेती तो 9अगस्त को जिले में विशाल धरना प्रदर्शन कर मुख्य्मंत्री को ज्ञापन भेजा जायेगा। और यदि एक माह के अन्दर हमारी जायज मांगों पर विचार नही होता तो 5सितम्बर से लखनऊ में घेरा डालो डेरा डालो का अनिश्चित कालीन आन्दोलन किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सरकार की होगी।

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