बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर व्यापार मंडल ने भरी हुंकार
प्रदर्शन कर बिजली मंत्री को संबोधित ज्ञापन अधीक्षण अभियंता को सौंपा
इटावा।उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को विद्युत विभाग से सम्बंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय रेलवे रोड पर उपस्थित अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार गौड़ को ऊर्जा व नगर विकास मंत्री उ.प्र.सरकार के नाम 15 सूत्रीय ज्ञापन दिया।
ग्रामीण क्षेत्रों मे बिजली की अघोषित कटौती से व्यापार व उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं,अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत कटौती को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए तथा रोस्टर बनाकर नियमित सप्लाई रोस्टर अनुसार दिए जाने के आदेश पारित करें,मेंंटीनेंस का कार्य कटौती के समय करने के आदेश पारित करें जिससे डबल कटौती से आम जनता बच सकें।स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर के मुकाबले अधिक तेज चल रहे हैं स्मार्ट मीटरो की जांच कराकर अधिक की जा रही वसूली पर रोक लगाई जाए।अन्य पड़ोसी राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें सर्वाधिक होने के कारण हमारा व्यापार पड़ोसी राज्य को ट्रांसफर हो रहा है जिससे सरकार के राजस्व की भी हानि होती है,अतः आपसे अनुरोध है कि पड़ोसी राज्यों की विद्युत दरों का सर्वे कराकर बिजली की दरों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश के उद्योग व व्यापार तरक्की कर सकें।
प्रदेश में भारी संख्या में गलत बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी कार्यालय पर बिल रिवाइज रजिस्टर मेंटेन किया जाए तथा उपभोक्ता के बिल सही किए जाने की समय सीमा तय की जाए। खराब बिल समय से सही होने पर राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।पूर्व में प्रत्येक ट्रांसफार्मर व बिजली घर पर इनकमिंग आउटगोइंग जांचने के लिए मीटर लगाए गए थे जिससे जेई व एसडीओ प्रतिदिन बिजली खरीद व बिक्री का हिसाब रख सकते हैं इसलिए किसी भी क्षेत्र में बिजली चोरी पाए जाने पर एसडीओ व जेई की जिम्मेदारी फिक्स की जाए जिससे बिजली चोरी पर तुरंत रोकथाम लगाई जा सकती है।
बिजली के बिलों में सिक्योरिटी राशि दर्ज नहीं की जा रही है।सिक्योरिटी राशि को बिजली के बिलों में अंकित कर नियम अनुसार ब्याज दिए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
सरकार द्वारा नया उद्योग लगाने पर 10 साल तक विद्युत बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 7: 50 प्रतिशत छूट दिए जाने के आदेश किए गए थे बिजली का कनेक्शन लेते समय सभी आवश्यक दस्तावेज विभाग में जमा किए जाते हैं इसलिए सभी नए औद्योगिक कनेक्शनों पर स्वतः 7: 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट 10 साल के लिए प्रदान की जाए।वाणिज्य कनेक्शन से मिनिमम चार्ज समाप्त किये जाएं।घरेलू विद्युत कनेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त की जाए।सभी ट्रांसफार्मर पर टीपीएमओ लगाए जाएं जिससे मरम्मत कार्य करते समय पूरे फीडर की सप्लाई बंद ना करनी पड़े सिर्फ उस ही ट्रांसफार्मर जहां बिजली सप्लाई में फॉल्ट है बिजली बंद की जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें,जर्जर व खराब तारों को तुरंत बदल जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
ओवरलोड ट्रांसफार्मर को बदलकर बड़े ट्रांसफार्मर लगवाए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें,सामान्यतः देखा जा रहा है कि बिजली चैंकिग के समय कर्मचारी टाइम बेटाइम घरों में घुस जाते हैं,जब मीटर घरों के बाहर लगे हैं कन्केशन खंभे से हैं तो घर में घुसने का अधिकार बिजली कर्मचारियों को नहीं होना चाहिए।जिले में महेवा सहित विभिन्न ग्रामीण फीडरों पर मात्र चार घंटे बिजली आ रही है इससे ग्रामीण जीवन अस्त व्यस्त है।
ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश मंत्री महिला सभा सुशीला राजावत,बरिष्ठ व्यापारी बृजेन्द्र यादव,जिला महासचिव रिषी पोरवाल,जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी,शहर अध्यक्ष संजय कुमार वर्मा,जिला उपाध्यक्ष अशोक जाटव हाजी शेख आफताब,बंटी मंसूरी, युवा जिलाध्यक्ष रियाज अब्बासी, जिलाध्यक्ष उद्योग मंच भारतेंद्र नाथ भारद्वाज,मंडी अध्यक्ष प्रदीप यादव महिला जिलाध्यक्ष अर्चना कुशवाहा,कोषाध्यक्ष बर्षा दुबे,नगर महामंत्री रेनू शुक्ला,सोनी यादव, जिला सचिव सै.लकी,जैनुल आबदीन,मुमताज अहमद,रेडीमेड ऐसोसिएशन अध्यक्ष देव गुप्ता, लखना नगर अध्यक्ष विपिन कुशवाहा,सिकंदर वारसी,अमित कुमार वर्मा,विपिन आड़तिया,राहुल अवस्थी,इश्तयाक कुरैशी,अर्चना अग्रवाल,वीरेंद्र सिंह यादव,धर्मेंद्र यादव सहित सैकड़ों व्यापारी गण मौजूद रहे।
