संवाददाता: सुनील गुप्ता
लघु उधोग भारतीय के उद्यमियों ने सब्सिटी की उठाई मांग किया प्रदर्शन
यूपी के फतेहपुर जिले में खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 में नियम होने के बाद भी राइस मिल, फ्लोर मिल और आटा मिल को सब्सिडी न दिए जाने पर लघु उद्योग भारती ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा
जिलाध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने बताया की फतेहपुर जिला कृषि प्रधान जिला है, ऐसे में यहाँ पर कृषि से संबंधित इकाईयों को को लगाया गया। जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके और बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सके।
जिलाधिकारी सी इंदुमती के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे ज्ञापन में जिलाध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने बताया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में फतेहपुर के कई उद्यमियों ने एमओयू साइन किए और इकाई लगाना शुरू किया
उप्र खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 के तहत लाभ लेने के लिए निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन भी किया, लेकिन यह 10 माह तक पोर्टल में ही रहने के बाद आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।
साथ ही मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि राइस मिल, फ्लोर मिल, और आटा मिल को अनुदान नहीं दिया जाएगा। जबकि कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 मे ऐसी सभी मिल को लाभ देने की बात कही गयी है। आवेदन अस्वीकृत होने से जिले के उद्यमियों में निराशा है और उद्योगों पर बड़ा असर पड रहा है।
जिलाध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने भेजे ज्ञापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करते हुए कहा, जिले के उद्योगों को बचाने के लिए अपना व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते हुए खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 का लाभ दिलाने की कृपा करें। जिससे जिले की औद्योगिक पहचान बनी रहे। जिलाधिकारी सी इंदुमति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जल्द से जल्द ज्ञापन पहुंचाने का आश्वासन दिया है।
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