संवाददाता - पंकज तिवारी
.प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध बैठक हुई सम्पन्न , डीएम ने दिए संख्त निर्देश
चित्रकूट -जिलाधिकारी शिवशणप्पा जी एन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संबंध संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष कम रहा इसमें कुछ प्रमुख कारण भूमि विवाद रहा है उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि जो पुलिस से संबंधित विवाद है उसका निस्तारण कराए उन्होंने कहा है कि पुलिस से संबंधित विवाद उसकी सूची उपलब्ध कराए एवं थाना दिवस, तहसील दिवस की अवसर पर निस्तारण कराए उन्होंने संबंधित खंड विकास अधिकारियों व सचिव को भी निर्देशित किया कि जो विवादित है तो लाभार्थी को साथ ले जाकर थाना दिवस व तहसील दिवस में निस्तारण कराए एवं यह भी कहा कि भूमि संबंधित विवाद संबंधित उप जिला अधिकारी वार्ता कर भी निस्तारण कराए, जिलाधिकारी ने कहा कि 67 प्रधानमंत्री आवास योजना एवं 23 मुख्यमंत्री आवास योजना जो भूमि विवाद होने के कारण रुका हुआ है अब नए सर्वेक्षण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आगामी चरण 2024 से 25 व 28 से 29 तक योजना के क्रियान्वयन तथा सर्वेक्षण किया जाना है इसके अंतर्गत सचिव व लेखपाल लाभार्थी की जमीन का चिन्हांकन व पर्यवेक्षण मे अपना उत्तरदायित्व सही निभाएंगे उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल लगाएंगे तथा उसकी फोटो भी अपडेट करें कहां की पात्र व अपात्र को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी के आधार कार्ड अथवा जॉब कार्ड एंट्री में कोई त्रुटि न होने पाए नहीं तो संबंधित सचिव के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण का आखिरी मौका है इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए सर्वेक्षण समय सही से कराए। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है इसमें किसी प्रकार की शिकायतें आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग पक्के मकान में रहते हैं और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होकर कच्चा मकान बना लेता है इसको आंख कान खोलकर सर्वे करें शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने कहा कि सभी डाटा सूचनाए लेकर एक डॉक्यूमेंट बनाएं जिससे कि पारदर्शिता दिखे कहा कि पिछले कई वर्षों में लापरवाही बरतने में बहुत से सचिव सस्पेंड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें गहनता गंभीरता व बहुत ही सूक्ष्मता से कार्य करें किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने अपूर्ण आवास के बारे में सोचते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य करें, उन्होंने कहा कि विकास खंड स्तर पर सर्वेक्षण का शुभारंभ का आयोजन किया जाए तथा फोटोग्राफ्स भी अपलोड करे। जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जब होगा उसका लाइव प्रसारण ब्लॉक स्तर व ग्राम पंचायत पर करना भी सुनिश्चित करें । उन्होंने परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि मुख्यालय में एक कंट्रोल नंबर भी जारी किया जाए कि कहीं भी पैसा मांगने की शिकायत आती है तो संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आगामी चरण वर्ष 2024- 25 से 2028- 29 तक योजना का क्रियान्वयन तथा वर्हिवेशन हेतु नए मानक सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन का स्वामी, यंत्रीकृत तीन/ चार पहिया कृषि उपकरण का स्वामी, ₹50000 या उससे ऊपर के किसान क्रेडिट कार्ड धारक, वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के साथ पंजीकृत गैर -कृषि उद्योमो वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य ₹15000 प्रतिमाह से अधिक कमाता हो, आयकर चुका रहे हैं,
प्रोफेशनल टैक्स चुका रहे हैं, 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी हो, 05 एकड़ या अधिक असिंचित भूमिका स्वामी हो वह व्यक्ति अपात्र माना जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर , अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी , उपजिलाधिकारी कर्वी पूजा साहू , मानिकपुर पंकज वर्मा , मऊ राकेश कुमार पाठक , डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह , परियोजना निदेशक सच्चिदानंद प्रसाद , जिला पंचायत राज अधिकारी इंद्र नारायण सिंह एवं समस्त खंड विकास अधिकारी , सहायक विकास अधिकारी पंचायत व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मौजूद रहे।
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