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उत्तरप्रदेश: प्रदेश में पर्यटकों को सुरक्षा तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्यटन पुलिस के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित।



प्रदेश में पर्यटकों को सुरक्षा तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्यटन पुलिस के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

पर्यटकों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्यटन पुलिस को किया जा रहा तैयार -जयवीर सिंह

लखनऊ:21 सितम्बर 2024



 प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में देश-दुनिया को आकर्षित करने वाला उतर प्रदेश पर्यटन पुलिस को अपग्रेड कर रहा है। इन्हें नित नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा हैं। मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट में अलग-अलग बैच में ट्रेनिंग दी जा रही है। आगंतुकों के साथ व्यवहार, स्वास्थ्य देखभाल सहित अन्य जानकारियां दी जा रही है। यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।


जयवीर सिंह ने कहा, पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार में सहयोग के लिए पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है। इनकी तैनाती प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर की गई है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में तेजी से सकारात्मक बदलाव हुए हैं। पर्यटन क्षेत्र भी इससे अछुता नहीं है। बीते वर्ष 2023 में 48 करोड से अधिक देशी-विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश आए थे। इस वर्ष गति और तेज है। साल 2024 में जनवरी से जून तक यानि पहली छमाही में प्रदेश में लगभग 32 करोड़ पर्यटक आए।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के साथ पर्यटन पुलिस के सामने कई नई चुनौतियां भी आई हैं। इससे निपटने व पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए इन्हें (पर्यटन पुलिस) पर्यटन विभाग के मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूट आफ टूरिज्म मैनेजरमेंट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अलग बैच में तीन-तीन दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है।

इस समय तीसरे बैच को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 19 से 21 सितंबर तक चलेगा। इसमें आगरा, मथुरा, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, वाराणसी आदि जगहों की पर्यटन पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके पहले जुलाई व अगस्त में एक-एक बैच का संचालन हुआ था। प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य विज्ञान और स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्राथमिक चिकित्सा.योग-ध्यान की जानकारी दी जा रही है। इसी तरह सुरक्षा व आपात स्थतियों में निपटने सहित अन्य प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।

सम्पर्क सूत्र-केवल

वैशाली माथुर/12ः36च्ड

फोन नम्बर क्पतमबज रू 0522-2239023 ई0पी0बी0एक्स0रू 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन रू 223 224 225

फैक्स नं0 रू 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल रू नचेववबीदं/हउंपसण्बवउ

वेबसाइट रूूूूण्पदवितउंजपवदण्नचण्हवअण्पद

पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

यूपी के कुशल निर्माण श्रमिकों को इजराइल में मिलेगा रोजगार

यूपी के निर्माण श्रमिकों के पास एक बार फिर इजराइल में रोजगार हासिल करने का मिल रहा अवसर

भारत और इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के फेम वर्क/शटरिंग कारपेंटर और सिरेमिक टाइल श्रमिकों के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा प्रारम्भ

चयनित निर्माण श्रमिकों को 1,37,500 रुपए वेतनमान पर दो वर्षों के लिए इजराइल में मिलेगा रोजगार का अवसर


श्रमिकों को बीमा कवर और अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे भविष्य की रोजगार संभावनाएं बेहतर होंगी


जनपद के सेवायोजन कार्यालय अथवा कॉल सेन्टर नम्बर 155330 के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है अधिक जानकारी


लखनऊ:21 सितम्बर 2024


 प्रदेश यूपी के निर्माण श्रमिकों के पास एक बार फिर इजराइल में रोजगार हासिल करने का अवसर है। भारत और इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के फेम वर्क/शटरिंग कारपेंटर और सिरेमिक टाइल श्रमिकों के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा प्रारम्भ हो गई है। उल्लेखनीय है कि चयनित निर्माण श्रमिकों को 1,37,500 रुपए वेतनमान पर दो वर्षों के लिए इजराइल भेजा जाएगा। इजराइल में काम करने वाले श्रमिकों को कम से कम 2 वर्षों की सेवा का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, श्रमिकों को बीमा कवर और अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी भविष्य की रोजगार संभावनाएं बेहतर होंगी।

इन रोजगार अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को शर्तों का पालन करना होगा। आवेदक की उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसके पास कम से कम 03 वर्ष की वैधता का पासपोर्ट होना चाहिए। साथ ही, संबधित ट्रेड में कम से कम 03 वर्ष का कार्य अनुभव भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इजराइल में पूर्व में कार्य न किया होना भी अर्हता में शामिल है। अन्य संबंधित शर्ते एवं अर्हताएं सेवायोजन विभाग के पोर्टल तवरहंतेंदहंउण्नचण्हवअण्पद पर दी गई हैं।

इजराइल की पॉपुलेशन, इमीग्रेशन और बॉर्डर अथॉरिटी (पीआईबीए) श्रमिकों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। पहले चरण में, श्रमिकों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। यह मूल्यांकन जनपद के नोडल आईटीआई के प्रधानाचार्य और जिला रोजगार सहायता अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह प्री-स्क्रीनिंग प्रक्रिया श्रमिकों को इजराइल भेजने


के लिए पहला कदम होगी। प्री-स्क्रीनिंग में सफल होने वाले श्रमिकों को आरपीएल के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद, इजराइल की संस्था पीआईबीए द्वारा व्यावसायिक कौशल

परीक्षण आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षण में सफल श्रमिकों का पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण होगा।

इस पहल के संदर्भ में, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता हमारे कुशल निर्माण श्रमिकों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी योग्यता साबित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। इजराइल में काम करने से उन्हें बेहतर रोजगार अवसर मिलेंगे, जिससे उनके जीवनस्तर में भी सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी और हमारे निर्माण श्रमिकों को वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने का अवसर देगी।

नवंबर 2023 में जी2जी (सरकार-से-सरकार) समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, एनएसडीसी ने सभी राज्यों से भर्ती प्रक्रिया के लिए संपर्क किया। भर्ती के पहले चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और तेलंगाना के श्रमिकों का चयन किया गया था। उत्तर प्रदेश से 9327 कुशल श्रमिकों को इजराइल भेजा गया था। भारत और इजराइल के बीच मई 2023 में भारतीयों के अस्थायी रोजगार के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत जी2जी के माध्यम से भेजे जाने वाले सभी श्रमिकों को प्रस्थान से पहले अनिवार्य ओरिएंटेशन प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में इजरायली संस्कृति, वहां के जीवन-यापन के तरीके और नए घर के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे श्रमिक वहां के माहौल में जल्दी समायोजित हो सकें।

सम्पर्क सूत्र-धर्मवीर खरे

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पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

ग्राम चौपालों में 04 लाख 8हजार से अधिक समस्याओं/प्रकरणों का किया गया निस्तारण’

’अब तक 01 लाख से अधिक ग्राम चौपालों का किया गया आयोजन’  

’शुक्रवार को 1507 ग्राम पंचायतों में किया गया, ग्राम चौपालों का आयोजन’

लखनऊ:21 सितम्बर 2024


उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में ग्रामीणो की समस्यायों के निराकरण हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड की दो ग्राम पंचायतों में प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल, (गांव की समस्या-गांव में समाधान)का आयोजन किया जा रहा है, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की समस्यायों का निराकरण उनके गांव में ही हो रहा है। सरकार खुद चलकर गांव व गरीबों के पास जा रही है, ग्राम चौपालों से जहां गांवों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की जमीनी हकीकत का पता चलता है, वहीं सोशल सेक्टर की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आ रही है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अनुपालन में ठोस व प्रभावी रूपरेखा बनाकर चौपालों का आयोजन किया जा रहा है तथा चौपालों से पूर्व गांवों में सफाई पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है और चौपालों के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। व्यक्तिगत समस्याओं के अलावा सार्वजनिक समस्याओं का भी समाधान चौपालों में हो रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम चौपालों का आयोजन विधिवत किया जाता रहे।

ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश की 1507 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिनमें 4775 प्रकरणो का निस्तारण गांव पंचायतों में ही कर दिया गया। इन ग्राम चौपालों मे 4042 ब्लाक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी तथा 7207 ग्राम स्तरीय कर्मचारी मौजूद रहे और इन चौपालों में लगभग 94 हजार ग्रामीणों ने सहभागिता की। ग्राम्य विकास आयुक्त श्री जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि जनवरी 23 से अब तक 01 लाख से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 72 लाख से अधिक ग्रामीण मौजूद रहे और 04 लाख 08 हजार से अधिक समस्याओं/प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

सम्पर्क सूत्र-बी0एल0 यादव

वैशाली माथुर/6ः57च्ड

फोन नम्बर क्पतमबज रू 0522-2239023 ई0पी0बी0एक्स0रू 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन रू 223 224 225

फैक्स नं0 रू 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल रू नचेववबीदं/हउंपसण्बवउ

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