संवाददाता: एमसीबी जिले से ब्यूरो प्रमुख विनोद पांडेय
एमसीबी जिले के कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक सम्पन्न
कलेक्टर ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश
भरतपुर के दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य, सड़क और बिजली व्यवस्था सुधारने के निर्देश
मनेंद्रगढ़ । एमसीबी कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। साथ ही, चुनाव के दौरान भरतपुर विकासखंड के दुर्गम इलाकों की स्थिति पर चर्चा की, जहां सड़क, बिजली, चिकित्सा सुविधाएं, मोबाइल नेटवर्क और पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इन क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
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कलेक्टर ने निर्वाचन कार्य के दौरान शराब सेवन कर ड्यूटी पर आने वाले अधिकारियों को निलंबित करने की जानकारी दी और सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी नशे की हालत में कार्यस्थल पर पाया जाए तो तत्काल कार्रवाई की जाए।
उन्होंने मतदान केंद्रों के सही नियोजन पर भी जोर दिया, ताकि एक ही स्कूल में दो मतदान केंद्र न बनाए जाएं। इसके लिए अलग- अलग गेट और बाउंड्रीवाल सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में पीडब्ल्यूडी के टेंडर, शासकीय आवास आवंटन, मेडिकल कॉलेज, शासकीय कार्यालयों के वॉशरूम, खड़गवां मीटिंग हॉल और जनकपुर में सड़क निर्माण संबंधी प्रस्तावों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। एकलव्य विद्यालय में कक्षा 6 वीं में प्रवेश परीक्षा के लिए मनेंद्रगढ़, बेलबहरा और भरतपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
वहीं विधायक मद से संचालित कार्यों के टेंडर जारी करने, एसईसीएल की भूमि आवंटन प्रक्रिया, खड़गवां और भरतपुर में सीसी रोड व नाली निर्माण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए, कलेक्टर ने विवादित और अविवादित नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन, समय-सीमा के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने पर जोर दिया। वहीं सिरौली हनुमान मंदिर को ट्रस्ट के माध्यम से संचालित करने की बात कही गई।
बरतुंगा निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त बजट का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पेयजल समस्या और जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों के निराकरण, धान खरीदी केंद्रों की समीक्षा, कैंटीन आवास में बिजली और पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। अप्रैल में प्रस्तावित आर्थिक गणना के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, जन्म प्रमाण पत्र और शून्य से 5 वर्ष तक के बच्चों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए। जेम पोर्टल की ट्रेनिंग कराने, एनएच पर अवैध कब्जा, हाउसिंग बोर्ड की पुरानी इमारतों को तोड़ने और नए भवनों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया।
भरतपुर के दुर्गम इलाकों में जनऔषधि केंद्र और नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए। एनएच के छोटे-छोटे कार्यों की जल्द स्वीकृति, इमली गोलाई से बाईपास रोड निर्माण, चौगड़ा के पास ट्रांसमिशन पोल हटाने और फोरलेन निर्माण के दौरान शासकीय भवनों के लिए हुए जमीन आवंटन को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई।
एनएच में स्ट्रीट लाइट लगाने, खड़गवां कार्यालय में एसी सुविधा, चिरमिरी लाइवलीहुड कॉलेज का निर्माण, अनुकंपा नियुक्तियों की समीक्षा, नए बैंकों के लिए भूमि आवंटन करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने जिले के वृद्धजन, जिन्हें परिवार ने घर से निकाल दिया है, उन्हें ढूंढकर कोरबा वृद्धाश्रम में रखने की व्यवस्था करने को कहा। नशामुक्ति केंद्रों से बाहर आने वाले व्यक्तियों का मोबाइल नंबर, ले जाने वालों का नाम और पूरा पता का रिकॉर्ड बनाए रखने और उनसे हर महीने संपर्क करने के लिए कहा गया । ताकि अवैध नशे के कारोबार का पता चल सके । दिव्यांगों के सर्वेक्षण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाओं का आयोजन, जनकपुर, मनेंद्रगढ़ और खड़गवां में दुग्ध समितियों की स्थापना करने की बात कही गई।
इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन दीदियों को लेकर यह निर्णय लिया गया कि जिन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा है, उनका इस्तीफा वापस नहीं लिया जाएगा। चुनाव जीतने वालों को इस्तीफा देना होगा, जबकि हारने वाले आंगनबाड़ी और मितानिन दीदिया अपने कार्य पर वापस लौट सकते हैं। वहीं चिरमिरी में डॉक्टरों के लिए सरकारी क्वार्टर, हॉर्टिकल्चर हॉस्टल, पीएमजीएसवाई, जल शक्ति मिशन, कृषि विभाग और पीएचई से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। खड़गवां में नए पंजीयन कार्यालय और हेचरी निर्माण, नर्सिंग कॉलेज, मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा और भरतपुर में हॉस्टल निर्माण हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया।
वहीं कलेक्टर ने सभी विभागों को अपना गवर्मेंट ईमेल आईडी जनरेट करने के लिए कहा है, साथ ही मार्च में प्रस्तावित नेशनल लोक अदालत के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तैयारी करने, टूरिज्म होर्डिंग के लिए भूमि आवंटन और जनकपुर या मनेंद्रगढ़ में 1000 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा गया। उपार्जन केंद्रों की जमीन की नक्शा-खसरा तैयार करने और पंचायत वार सहकारी समितियों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए।
वहीं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम शर्मा ने मनरेगा 2024-25 की कार्ययोजना तैयार करने और नगरीय निकाय तथा पंचायत अधिकारियों की बैठक करने के लिए कहा गया है ।
इस बैठक में अपर कलेक्टर अनिल सिदार, सभी एसडीएम, ब्लॉक जनपद सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
