सुनील गुप्ता फतेहपुर यूपी
*फतेहपुर में ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का राष्ट्रीय अधिवेशन, भुगतान के लिए देशव्यापी आंदोलन का ऐलान*
*हेडलाइन: चिटफंड कंपनियों में फंसी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग तेज, फतेहपुर से उठी देशव्यापी आंदोलन की आवाज*
फतेहपुर। चिटफंड कंपनियों में जमा अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए निवेशकों का संघर्ष तेज होने जा रहा है। फतेहपुर की नहर कॉलोनी में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में विभिन्न राज्यों से पहुंचे पदाधिकारियों और निवेशकों ने भुगतान की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन तेज करने का ऐलान किया।
अधिवेशन की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय संस्थापक सूरजदीन विश्वकर्मा ने की। उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा से पहुंचे प्रतिनिधियों ने निवेशकों की जमा धनराशि वापस दिलाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
‘भुगतान करो या सत्ता छोड़ो’ का नारा
अधिवेशन में वक्ताओं ने अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के तहत निवेशकों को भुगतान दिलाने की मांग की। संगठन का दावा है कि भुगतान के लिए बड़ी संख्या में दावा प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं, लेकिन निवेशकों को अब तक उनकी जमा पूंजी वापस नहीं मिली है।
राष्ट्रीय संस्थापक सूरजदीन विश्वकर्मा ने कहा कि भुगतान होने तक आंदोलन जारी रखने की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाने और जरूरत पड़ने पर अनशन सहित आंदोलन को व्यापक रूप देने की बात कही।
*कानूनी प्रक्रिया और भुगतान की मांग पर चर्चा*
कार्यक्रम में लखनऊ से पहुंचे मुख्य अतिथि रमेश सिंह ने निवेशकों को भुगतान से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। वहीं, हरियाणा से आए विशिष्ट अतिथि नरेंद्र प्रसाद ने भी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और निवेशकों की धनराशि वापस दिलाने की मांग उठाई।
अधिवेशन में मौजूद पदाधिकारियों और निवेशकों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अंबिका प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष हरिओम प्रजापति, महासचिव सतीश कुमार विश्वकर्मा सहित विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में निवेशक मौजूद रहे।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिटफंड कंपनियों में फंसी निवेशकों की जमा पूंजी कब वापस मिलेगी? फिलहाल, अधिवेशन में देशव्यापी आंदोलन तेज करने के ऐलान के बाद निवेशकों की निगाहें भुगतान की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हैं।
