*सामान्य सभा को महापौर और स्पीकर ने बनाया अपनी मनमानी का मंच,विपक्ष की आवाज दबाकर जनहित के मुद्दों से भागा सत्ता पक्ष- राजेश चौधरी*
*जनता के सवालों को सदन में उठने नहीं देना लोकतंत्र और पार्षदों के अधिकारों का खुला अपमान,महापौर परिषद, स्पीकर और निगम आयुक्त की मिलीभगत से चल रहा नगर निगम*
*तीन सामान्य सभाओं की कार्यवाही का मिनिट्स अब तक पार्षदों को उपलब्ध नहीं,जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए सदन को समय से पहले समाप्त किया गया,अब सड़क पर होगी जनता की लड़ाई- राजेश चौधरी …*
जगदलपुर।
*नगर निगम जगदलपुर की आयोजित आज सामान्य सभा में एक बार फिर महापौर संजय पांडे, स्पीकर खेम सिंह देवांगन और निगम आयुक्त की कार्यशैली ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, सदन की गरिमा तथा निर्वाचित पार्षदों के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामान्य सभा जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच का लगातार दुरुपयोग करते हुए विपक्ष के जनहित से जुड़े सवालों को सदन के पटल पर रखने से रोकना, प्रश्नों पर चर्चा का अवसर नहीं देना और बहुमत की आड़ में मनमाने प्रस्तावों को पारित करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि आज की सामान्य सभा में स्पीकर खेम सिंह देवांगन ने सदन संचालन के नियमों का हवाला तो दिया, लेकिन स्वयं नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं कर पाए। महापौर, स्पीकर और निगम आयुक्त मिलकर सदन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं। विपक्षी पार्षदों के सवालों को लगातार नजरअंदाज करना, उनकी बात काटना और जनता की समस्याओं को सदन में उठाने से रोकना सत्ता पक्ष की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। सामान्य सभा किसी महापौर या सत्ता पक्ष की निजी बैठक नहीं, बल्कि शहर की जनता के मुद्दों पर चर्चा और समाधान का सर्वोच्च मंच है।*
*राजेश चौधरी ने कहा कि आज सामान्य सभा में जिन प्रस्तावों को बहुमत के आधार पर पारित किया गया, उन पर विपक्ष ने जनहित और निगम के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए पुनः निविदा प्रक्रिया अपनाने की मांग की थी। विपक्ष का स्पष्ट मत था कि दोबारा निविदा आमंत्रित करने से निगम को बेहतर दरें प्राप्त हो सकती थीं और नगर निगम के राजस्व एवं आर्थिक हितों की रक्षा हो सकती थी। लेकिन विपक्ष की जायज मांग को दरकिनार कर महापौर और स्पीकर ने बहुमत की ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिए। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव और संबंधित जानकारियों को सदस्यों से साझा नहीं किया जाना गंभीर संदेह पैदा करता है। जिस प्रकार निर्णय लिए जा रहे हैं और जानकारी छिपाई जा रही है, उससे महापौर, स्पीकर और निगम आयुक्त के बीच मिलीभगत की आशंका को बल मिलता है।नगर निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव है। सामान्य सभा में पारित निर्णयों की प्रतिलिपि, महापौर परिषद की बैठकों के निर्णय और कार्यवाही का विवरण नियमानुसार पार्षदों तक पहुंचना चाहिए, ताकि सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्णयों से अवगत रहें और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभा सकें। लेकिन पिछले तीन सामान्य सभाओं के मिनिट्स आज तक पार्षदों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। महापौर परिषद की बैठक के निर्णयों की प्रतिलिपि भी सदस्यों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। आखिर निगम प्रशासन किस बात को छिपाना चाहता है? निर्णयों की जानकारी पार्षदों से दूर रखने का उद्देश्य क्या है? यह स्थिति नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है और महापौर परिषद तथा निगम आयुक्त की जवाबदेही तय करती है।*
*नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि आज की सामान्य सभा में विपक्ष शहर की जनता से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे उठाने की तैयारी करके पहुंचा था। वार्डों में लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट और बिजली व्यवस्था को लेकर अनुकूल देव वार्ड की पार्षद सुशीला बघेल सवाल करने वाली थीं। बारिश के दौरान शहर में जलभराव, नालियों-पुलियों की समस्या, बीमारियों के फैलने का खतरा, वाटर सप्लाई चैंबर और पेयजल व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर मदन मोहन मालवीय वार्ड के पार्षद सूर्यापानी सवाल उठाने वाले थे।शहर के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड नहीं मिलने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड की पार्षद जया नाग सदन में सवाल करने वाली थीं। वर्षों से कार्य अधूरे छोड़ने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का वादा महापौर ने स्वयं सदन में किया था, लेकिन उस पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है! इस विषय पर मदर टेरेसा वार्ड के पार्षद शुभम यदू सवाल उठाने वाले थे।आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाल स्थिति, बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं में कमी, नए आंगनबाड़ी भवनों की आवश्यकता और पूर्व सामान्य सभाओं में इन समस्याओं पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने को लेकर गांधीनगर वार्ड की पार्षद मनप्रीत कौर सदन में अपनी बात रखने वाली थीं। वहीं अब्दुल कलाम वार्ड की पार्षद अफरोज बेगम अपने वार्ड के लिए स्वीकृत सामुदायिक भवन और विकास कार्यों की राशि को महापौर परिषद द्वारा दूसरे वार्डों में खर्च किए जाने के मामले पर सवाल उठाने वाली थीं।शांति नगर वार्ड की पार्षद जस्टिन भवानी हाल ही में शराब दुकान के सामने हुई हत्या की घटना और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सदन में सवाल उठाने वाली थीं। दलपत सागर की बदहाल स्थिति, उसके संरक्षण, सफाई और शहर के बाढ़ प्रभावित परिवारों की समस्याओं को लेकर पार्षद जाहिद हुसैन एवं गौतम पाणिग्रही चर्चा करना चाहते थे।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष इन सभी मुद्दों को पूरी तैयारी के साथ सदन में लेकर आया था, ताकि सामान्य सभा में स्वस्थ, सार्थक और जवाबदेह चर्चा हो सके तथा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निगम प्रशासन को बाध्य किया जा सके। लेकिन महापौर और स्पीकर ने रणनीतिक तरीके से जनहित के सवालों को सदन में उठने ही नहीं दिया। यह केवल विपक्ष के पार्षदों के साथ अन्याय नहीं, बल्कि उन हजारों नागरिकों के साथ धोखा है, जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को समस्याओं के समाधान के लिए चुना है।आज रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड की महिला पार्षद सदन में अपनी बात रख रही थीं। स्पीकर खेम सिंह देवांगन ने आश्वासन दिया कि उनके प्रश्न के बाद अगला प्रश्न लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष से संबंधित विषय समाप्त हुआ, महापौर के इशारे पर सामान्य सभा को जन गण मन के साथ समाप्त कर दिया गया। महिला पार्षद को अपनी बात पूरी रखने का अवसर तक नहीं दिया गया। सदन में महिला जनप्रतिनिधियों को बोलने से रोकना और उनके वार्डों की समस्याओं को सुनने से बचना महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मान और अधिकारों का अपमान है। यह आचरण बेहद निंदनीय है।*
*राजेश चौधरी ने कहा कि आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को तत्काल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसी जरूरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीब परिवार इलाज और सरकारी सहायता के लिए भटक रहे हैं। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार के दावों के बीच जरूरतमंदों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलना सरकार और नगर निगम की विफलता को उजागर करता है। ऐसे संवेदनशील विषयों पर सदन में चर्चा से बचना सत्ता पक्ष की जवाबदेही से भागने की प्रवृत्ति है।उन्होंने कहा कि महापौर, स्पीकर और निगम आयुक्त की भूमिका अब सवालों के घेरे में है। निगम प्रशासन सदन में पारित निर्णयों को क्रियान्वित करने वाला महत्वपूर्ण अंग है। जब कार्यवाही की जानकारी सदस्यों तक नहीं पहुंचती, मिनिट्स उपलब्ध नहीं कराए जाते और जनहित के प्रश्नों को दबाया जाता है, तब प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नगर निगम में पारदर्शिता के बजाय सूचनाओं को छिपाने और बहुमत के बल पर निर्णय थोपने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। विपक्ष इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा।राजेश चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सामान्य सभा जनता की आवाज सुनने का मंच है, उसे महापौर और स्पीकर की मनमानी का मंच नहीं बनने दिया जाएगा। यदि सदन में विपक्ष के पार्षदों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जनहित के मुद्दों को दबाया जाएगा और जनता की समस्याओं पर चर्चा से बचा जाएगा, तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। नगर निगम के भीतर जनता की आवाज दबाई जा रही है, इसलिए अब जनता के बीच जाकर सड़क पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा।*
*राजेश चौधरी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनता के अधिकारों,शहर के विकास,पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कांग्रेस पार्षद दल जल्द ही सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा।महापौर,स्पीकर और निगम प्रशासन को शहर की जनता के सवालों का जवाब देना होगा। सदन में आवाज दबाने से जनहित के मुद्दे समाप्त नहीं होंगे,बल्कि यह लड़ाई अब और भी मजबूती से जनता के बीच लड़ी जाएगी।*
जगदलपुर से सुजीत देवनाथ की रिपोर्ट
