जनपद न्यायालय कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन
मांगें पूरी न हुईं तो गांधी जयंती पर जिले में शांतिपूर्ण तिरंगा रैली एवं 25 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदेशव्यापी सत्याग्रह।
बस्ती। जनपद न्यायालयों के कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश शाखा बस्ती ने रविवार को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन माननीय सदर विधायक श्री महेंद्र नाथ यादव को सौंपा। ज्ञापन में न्यायालय कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न सेवा, वेतन, पद सृजन एवं कार्य परिस्थितियों से जुड़ी मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की गई।
ज्ञापन में एफ.टी.सी. न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि एवं सेवा नियमतीकरण, प्रोन्नति की अर्हकारी सेवा शर्तों में शिथिलीकरण हेतु प्रस्तावित नियमावली संशोधन को शीघ्र स्वीकृति, पेड अप्रेन्टिस पदों को कनिष्ठ सहायक पदों में समायोजित करने संबंधी नियमावली संशोधन, तथा जनपद न्यायालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के लुप्त पद को पुनः सृजित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
इसके अतिरिक्त ग्रेड वेतन ₹4600 वाले लिपिकीय पदों को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान करने, मकान किराया भत्ते के पुनरीक्षण, लिपिकवर्गीय कार्मिकों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित करते हुए ग्रेड वेतन ₹2800 (पे लेवल-5) प्रदान करने, कार्यभार के अनुरूप अतिरिक्त पदों का सृजन तथा पद सृजन होने तक अतिरिक्त कार्य भत्ता देने और बयान लेखन के लिए बयान लेखक के नियमित पद सृजित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
*“न्यायिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं कर्मचारी”*
कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री भागवत शुक्ल ने कहा कि न्यायालय कर्मचारी न्यायिक व्यवस्था के सुचारु संचालन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं एवं कार्यभार से जुड़ी विसंगतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संघ लोकतांत्रिक एवं अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांगों को शासन के समक्ष रख रहा है और सरकार से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा है।
उन्होंने कहा कि यदि शासन द्वारा मांगों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया तो महात्मा गांधी जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर जिले में शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इसके पश्चात भी कर्मचारीगण की इन गंभीर मांगों की अनदेखी जारी रही तो प्रांतीय संघ के आह्वान पर 25 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में पूरे प्रदेश के न्यायालय कर्मचारीगण सत्याग्रह करने पर विवश होंगे।
इस अवसर पर संतोष कुमार त्रिपाठी, बीरेंद्र कुमार चौधरी, दीपक कुमार श्रीवास्तव, रोहित कुमार जायसवाल, सालिक राम यादव, जैनेन्द्र कुमार यादव, सुमित झा, आशीष विश्वकर्मा, उत्तम सिंह, उमेश जायसवाल, आयुष कुमार, प्रभात रंजन पटेल, उत्तम सिंह, जय प्रकाश सिंह, अमन, मनोज कुमार, सूरज पांडे, राम चंद्र यादव, मेराजुद्दीन, अरुण मौर्या, आदर्श श्रीवास्तव, बृजेश सिंह, शत्रुधन पाण्डेय, कमल सिंह, प्रदीप कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में न्यायालय कर्मचारी उपस्थित रहे।
